2018 से सेवा गणना करने से हजारों शिक्षक एल बी,संवर्ग हो रहे पुरानी पेंशन के लाभ से वँचित : मांग- पेंशन मामले मे पुरानी सेवा की गणना और पूर्ण पेंशन हेतु 20 साल की सेवा का नियम लाकर : और केंद्र के बराबर देय तिथि से डी ए देकर सभी कर्मचारियों का दिल जीत सकती है विश्नुदेव सरकार- वीरेंद्र दुबे

मनेंद्रगढ़ जिला एम,सी,बी छत्तीसगढ़,विधानसभा मे प्रश्नकाल के समय ओ पी एस और एन एनपीएस से सबंधित बहुत से प्रश्नों के उत्तर वित्तमंत्री ओ पी चौधरी ने देते हुए स्पष्ट किया कि विष्णुदेव सरकार पूर्व सरकार द्वारा घोषित ओपीएस को बंद नही करेगी। सरकार की इस घोषणा का शालेय शिक्षक संघ ने स्वागत किया है। संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने ओपीएस जारी रखने के निर्णय से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्नुदेव सरकार का धन्यवाद किया है परन्तु उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से आग्रह किया है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए कुछ नियमों मे आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है, लगभग 2 लाख शिक्षक एल बी संवर्ग, ओपीएस के लाभ से वँचित हो रहा है क्योंकि उनकी सेवा गणना उनके संविलियन तिथि से की जारी है, इस तरह जब 2018 से यदि सेवाकाल की गणना होगी तो अधिकांश शिक्षक एलबी संवर्ग या तो पूर्णतः ओपीएस से वँचित हो जाएंगे,उनका कोई पेंशन नही बनेगा, और जिनका पेंशन बनेगा भी तो वह पूर्ण पेंशन से वँचित रहेगा। पूर्ण पेंशन से आशय है अंतिम वेतन का 50% वेतन राशि, वर्तमान नियम अनुसार छ्ग मे पूर्ण पेंशन तभी मिलता है जब कर्मचारी की सेवा अवधि 30 वर्ष का हो। संविलियन से पहले शिक्षाकर्मी के रूप मे प्रदेश के स्कूलों की बागडोर संभाले शिक्षक एलबी संवर्ग, संविलियन तिथि 2018 से सेवा गणना करने से एक भी शिक्षक एलबी संवर्ग पूर्ण पेंशन नही पा सकता। अतः पूर्ण पेंशन हेतु इस संवर्ग की पुरानी सेवा गणना इनकी प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना करना और न्यूनतम सेवा का अवधि 30 वर्ष से 20 वर्ष किया जाना चाहिए।

प्रदेश महासचिव धर्मेश शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी समूह शिक्षक एलबी संवर्ग को ओपीएस और पूर्ण पेंशन का पुरा लाभ मिले इसके लिए छ्ग शासन पुनः पेंशन मामले की समीक्षा कर व्यवहारिक रूप से आ रही दिक्क़तो को दूर करना चाहिए, और सबको पुरानी पेंशन का लाभ मिले ऐसा पहल करना चाहिए। वित्तमंत्री श्री चौधरी जी द्वारा की गई ओपीएस को जारी रखने की घोषणा ने कर्मचारियों को चिंतामुक्त किया है, इसके लिए छ्ग शासन का अभिनंदन। शिक्षक एलबी संवर्ग की समस्याओ का स्थाई समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद है जल्द सकरात्मक परिणाम निकलेगी। डीए की लिए कर्मचारियों को और प्रतीक्षा नही करानी चाहिए।

शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी चंद्रशेखर तिवारी, सुनील सिंह,विष्णु शर्मा,डॉ सांत्वना ठाकुर,सत्येंद्र सिंह,विवेक शर्मा,गजराज सिंह,राजेश शर्मा,शैलेन्द्र सिंह,प्रह्लाद जैन,सन्तोष मिश्रा,सन्तोष शुक्ला,शिवेंद्र चंद्रवंशी,दीपक वेंताल,यादवेंद्र दुबे,सर्वजीत पाठक,उपेंद्र सिंह, मंटू खैरवार,पवन दुबे,भोजराम पटेल,विनय सिंह,आशुतोष सिंह,भानु डहरिया,रवि मिश्रा,जितेंद्र गजेंद्र,अजय वर्मा,कृष्णराज पांडेय,घनश्याम पटेल, कैलाश रामटेके बुध्दहेश्वर शर्मा,प्रदीप पांडेय,देवव्रत शर्मा,अब्दुल आसिफ खान,अमित सिन्हा, विक्रम राजपूत, द्वारिका भारद्वाज, सुशील शर्मा, विजय बेलचंदन, अशोक देशमुख,तिलक सेन आदि पदाधिकारियो ने सरकार से उपरोक्त मांगो पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।